मुफ्त वाली संस्कृति और दोहरेपन से पार पाये बगैर महंगाई से बचना सम्भव नहीं

महंगाई ऐसा शब्द है जिससे जनता हमेशा से त्रस्त रही है, नेताओं के लिए यह अत्यन्त प्रिय मुद्दा है और सरकारों का सिरदर्द। महंगाई के कारण सरकारें गिरती भी रही हैं और माध्यमिक तक आते - आते तो महंगाई निबन्ध का विषय भी बनती रही है। कीमतें घटने - बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं और दुनिया में चल रही गतिविधियों और बनती - बिगड़ती परिस्थितियों का महंगाई पर व्यापक प्रभाव रहता है। इनमें से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिन पर वश नहीं चलता - जैसे - प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध या ऐसा ही कोई कारण। इन सबके बीच एक सच भी है कि महंगाई को लेकर गम्भीर प्रयासों की कमी है और राजनीतिक पार्टियों की खुराक है इसलिए वे इस मुद्दे को जिन्दा भी रखना चाहती हैं। बात करें जनता की..तो जनता दो पाटन के बीच में पिसती है और सबसे अधिक त्रस्त है मध्यम, निम्न वर्ग..। अब एक सवाल हम खुद से पूछें कि क्या हम इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए वाकई गम्भीर हैं? अगर वाकई मैं अपनी बात कहूँ तो नहीं और इसका कारण है कि हमारा दोहरापन..हमें मुफ्त में चीजें चाहिए, सब्सिडी चाहिए..नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कर्जमाफी, सब्सिडी, फ्री की राजनीति तो की ही..आम जनता में मुफ्तखोरी की आदत डाल दी है... और इसका सीधा असर मूल्यवृद्धि का कारण बनता है। सीधी सी बात यह है कि इसका सीधा रिश्ता अर्थव्यवस्था से है। सरकारें सब कुछ फ्री करती जाती हैं और नतीजा यह है कि इस फ्री का बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है। उत्पादन, उपयोग, विक्रय और लाभ एक चक्र है और जब यह चक्र काम ही नहीं करेगा यानी व्यवसाय करने वाले की लागत ही नहीं निकलेगी और पैसा अपने ही घर से जाएगा तो वह फिर से उत्पादन और व्यवसाय करने की हिम्मत कहाँ से लायेगा। इससे उत्पादक एक - एक करके कम होंगे...माँग बढ़ेगी और पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी तो कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई डायन खाती ही रहेगी। महंगाई का सम्बन्ध राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों से भी है। खुद को बेहतर दिखाने के लिए कई बार राज्य केन्द्र की जनोपयोगी योजनाओं को लागू नहीं करते तो कई बार केन्द्र राज्यों की अच्छी योजनाओं को भी सामने नहीं लाना चाहता। मसलन पेट्रो पदार्थों की ही बात लें तो जिन राज्यों में केन्द्र की पकड़ है, वे राज्य अपना कर छोड़ते हैं और वहाँ कीमतें कम हो जाती हैं और जहाँ विरोध रहता है, वहाँ की जनता महंगा पेट्रोल खरीदने पर बाध्य है। जाहिर है कि परिवहन खर्च बढ़ेगा तो चीजें तो महंगी होंगी ही। महंगाई का एक कारण हमारी हिप्पोक्रेसी भी है मसलन इस देश वमें जस्टिन बीबर के शो की टिकटें हजारों में बिकती हैं मगर आपको फीस भरनी हो तो वह आपको महंगा लगता है। आपको संरचना भी चाहिए, सुविधाएं चाहिए और सब कुछ उत्कृष्ट चाहिए मगर पानी के भाव में चाहिए। आज भी बड़ाबाजार इलाके में या कई जगहों पर लोग सुविधाएं तो 21वीं सदी की चाहते हैं मगर कीमत उनको 15वीं सदी की चाहिए। अपने लिए हमें सब कुछ सस्ता चाहिए और बेचते समय सब कुछ महंगा बेचना है। हम महंगाई के बारे में बात ज्यादा करते हैं, उससे अधिक तमाशा करते हैं और समाधान न के बराबर। महंगाई के विरोध में जब आप हड़ताल करते हैं...तोड़फोड़ करते हैं...संस्थानों को बंद करते हैं तो इसका सीधा बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उत्पादन और काम ठप होने से हजारों - करोड़ों का नुकसान होता है और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्पादक कीमतें बढ़ा देते हैं। हम शहरी, शिक्षित हैं, पहले तो फुटपाथ पर फल और सब्जियाँ बेचने वालों से तो कुछ खरीदते नहीं हैं, खरीदते हैं तो 18 रुपए किलो प्याज को 5 रुपए में खरीदते हैं, दूध का भाव 1 रुपए लीटर भी बढ़ गया तो आन्दोलन से लेकर आगजनी करते हैं और फिर किसान को उसकी फसल की लागत नहीं मिलती तो विलाप करते हैं। हर गृहिणी या गृह स्वामी जब आधे से कम दम दरों पर राशन खरीद कर लाता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और बेचने वाले गरीब खलनायक घोषित कर दिए जाते हैं। अगर आप दाल ला रहे हैं तो सामने वाले देश से सुनिश्चित करें कि वह भी हमारे यहाँ खाद्यान और सब्जियाँ खरीदें। मैं खेती के बारे में अधिक नहीं जानती मगर जो पढ़ा है, उसके हिसाब से यह तो कह ही सकती हूँ कि दिक्कत अतिरिक्त उत्पादन में नहीं बल्कि वितरण, विपणन और निर्यात प्रणाली में है। हमारे यहाँ जो भी औद्योगिक विकास होता है, उसमें कृषि को वरीयता मिलनी चाहिए और इस लिहाज से आयुर्वेद और खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि को प्रोत्साहित करने वाले तमाम उद्योगों को विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए। सौ बात की एक बात, खपत होगी और हम पानी के भाव पर खरीददारी की हसरत त्यागेंगे तो माँग के अनुसार उत्पादन होगा और उसका फायदा किसानों को होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कर्जमाफी की जगह किसानों को ही सक्षम बनाया जाए कि उनको इस बैसाखी की जरूरत ही न पड़े। जल संचयन के उन्नत तरीके खोजे जाएँ तो अकाल में भी फसल सुरक्षित रहेगी। किसानों के लिए कृषि पाठशाला हो। स्कूली और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में कृषि एक विषय हो जिसमें किसान से लेकर, कृषि के प्राकृतिक व आधुनिक तरीकों, कृषि के इतिहास, बीज, खाद, वितरण व विपणन प्रणाली, कृषि ऐप से लेकर उपकरण से लेकर दूसरे देशों की कृषि व्यवस्था से संबंधित समसामायिक अध्ययन हो। इस पाठ्यक्रम के तहत एक पेपर ऐसा हो जिसमें कम से कम 6 माह गाँवों में विद्यार्थी गुजारे। इससे युवा पीढ़ी कृषि का महत्व समझेगी, रोजगार सृजन होगा क्योंकि गाँवों से जुड़ना वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए जरूरी है। कृषि तकनीक देश में विकसित हों। अब अगर बैंकिंग के लिहाज से बात करें तो बात रेपो रेट की आती है। रेपो रेट बाजार से अत्यधिक मुद्रा के प्रवाह को कम करने का आरबीआई का एक टूल है। यहां बताना जरूरी है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ा देने से बैंकों को आरबीआई द्वारा मिलने वाली उधार राशि पर ब्याज बढ़ जाता है। ब्याज बढ़ने से बैंक भी आम लोगों को दिए जाने वाले उधार का ब्याज बढ़ा देता है। ब्याज बढ़ने के कारण या तो उपभोक्ता बैंक से उधार लेते नहीं या लेते भी हैं तो कम राशि लेते हैं। इस तरह उपभोक्ताओं की राशि भी कम होने के कारण वे अन्य वस्तुओं को भी या तो कम खरीदते हैं या नहीं खरीदते। ऐसे में खपत से ज्यादा आपूर्ति होने की स्थिति पैदा हो जाती है और वस्तुओं के जल्दी खपत के लिए उनकी कीमतें कम हो जाती हैं ताकि उपभोक्ता इसे खरीदें। वस्तुओं के दाम घट जाने के बाद आरबीआई रेपो रेट वापस कम कर देती है। इस तरह महंगाई कम होकर बाजार अपनी पूर्व स्थिति को पा लेता है। कोविड के बाद अभी रुस - यूक्रेन के युद्ध के कारण भी स्थिति बिगड़ी है। एक तथ्य यह है कि कई बार इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं और जिन देशों को युद्ध से फायदा होता है, वे करते हैं और इस मामले में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं होगा। इस युद्ध का सीधा फायदा अमेरिका को मिल रहा है और उसके हथियार बिक रहे हैं। वह कई जगहों पर रुस की जगह लेना चाहता है। अमेरिका और रुस की शत्रुता वैसे भी किसी से छिपी नहीं है। अब बात समाधान की हो तो सबसे पहले हमें उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत तलाशने होंगे। लक्जरी और ब्रांडेड की जगह सीधे - सरल शब्द अपने शब्दकोश में लाने होंगे। किसी और से तुलना करके एक आडम्बर वाली जीवनशैली के पीछे भागेंगे महंगाई से मुक्ति नहीं मिलने वाली। हमारे घरों में ऐसी कई चीजें हैं और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपनी जीवन शैली और हमारे बजट में एक तारतम्य स्थापित कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनिए, ब्रांड की जगह..उन लोगों से भी सामान खरीदिए जो आपके आस - पास ही हैं। स्थानीय उत्पादकों को वरीयता दीजिए। खरीददारी कर रहें हैं तो आपके पास सूची होनी चाहिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। स्वदेशी चीजें और नुस्खे इस्तेमाल करिए। फ्री के चक्कर में पड़कर अधिक खरीददारी कर जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। बचत करिए और बच्चों को बचत करना सिखाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को पैसे की कीमत पता होनी चाहिए और इसके लिए उनको आर्थिक रूप से सजग बनाने की जरूरत है। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें एक महिला ने भीख माँगकर बेटे के लिए बाइक खरीदी...और यह गलत है..इस तरह की चीजों से प्यार नहीं दिखता। बच्चों को मुश्किलों से दूर मत रखिए बल्कि उनको मुश्किलों में मजबूत रहना और उनका समाधान निकालना सिखाइए...।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

जमाना थाली के बैंगन का है

दिल्ली का वह सफर जिसने अपनी सीमाओं को तोड़ना सिखाया

गंगा की लहरें, मायूस चेहरे. विकास की बाट जोहते काकद्वीप से मुलाकात